Sunday, November 27, 2011
Submission by PVCHR regarding India for the Universal Periodic Review:State of Impunity
Wednesday, November 23, 2011
पंजाब के कपूरथला सेंट्रल जेल मे पुलिस फायरिंग मे कैदियो की मौत और घायल होने के समबन्ध में।
From: PVCHR MINORITY <minority.pvchr@gmail.com>
Date: 2011/11/21
Subject: पंजाब के कपूरथला सेंट्रल जेल मे पुलिस फायरिंग मे कैदियो की मौत और घायल होने के समबन्ध में।
To: jrlawnhrc@hub.nic.in
Cc: akpnhrc@yahoo.com
सेवा मे, 21 नवम्बर 2011
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली,
विषय:- पंजाब के कपूरथला सेंट्रल जेल मे पुलिस फायरिंग मे कैदियो की मौत और घायल होने के समबन्ध में।
महोदय,
मै, आपका ध्यान 21 नवम्बर 2011 के टाईम्स आफ इंडिया की खबर 'Riot, arson sparks firing in Kapurthala jail' पर आकृष्ट करना चाहता हुँ। [i] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Riot-arson-sparks-firing-in-Kapurthala-jail/articleshow/10811381.cms
लेख है कि, पंजाब राज्य के कपूरथला सेंट्रल जेल मे एक सप्ताह मे दो कैदीयो की मौत के कारण कैदी विरोध कर रहे थे । पुलिस की फायरिंग मे लगभग दो कैदियो की मौत हो गयी है और लगभग 15 से अधिक घायल हो गये ।
महोदय, इस सम्बंध में निवेदन/मांग है कि घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच की जाय,मृतक कैदियो के परिवार वालो को रुपये 5 लाख मुआवजा दिया जाय, घायलो को मुफ्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध दी जाय तथा कदियो की मौत के लिये जिम्मेदार अधिकारियो को तत्काल बर्खास्त किया जाय । कृपया अतिशीध्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।
भवदीय
डा लेनिन
(महा सचिव)
मानवाधिकार जन निगरानि समिति
एस.ए. 4 /2 ए,दौलतपुर,वाराणसी
मोबा.न0:+91-9935599333
Tuesday, November 15, 2011
Fwd: खीरी के ढखेरवा में पुलिस हिरासत में पिटाई से युवा दुकानदार की मौत !
From: Detention Watch <pvchr.adv@gmail.com>
Date: 2011/11/15
Subject: खीरी के ढखेरवा में पुलिस हिरासत में पिटाई से युवा दुकानदार की मौत !
To: Anil Kumar Parashar <jrlawnhrc@hub.nic.in>, akpnhrc@yahoo.com
Cc: pvchr.india@gmail.com
सेवा मे, 15 नवम्बर, 2011
अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग,
नई दिल्ली,भारत !
विषय :- खीरी के ढखेरवा में पुलिस हिरासत में पिटाई से युवा दुकानदार की मौत !
महोदय,
हम आपका ध्यान लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के ढखेरवा पुलिस चौकी की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहुगा, जहा शनिवार की रात हिरासत मे रखकर युवा दुकानदार रंजीत मौर्या, पुत्र - सुरज प्रसाद, निवासी - लक्खनपुरवा को पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा की उसकी मौत हो गयी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे भी पुष्टि हुई है !
मौत को आत्महत्या बताने के लिए पुलिस ने मृतक रंजीत के शव को पुलिस चौकी मे लगे पंखे से लटका दिया ! मृतक के परिजन जब इस सन्दर्भ मे पूछ - ताछ कर रहे थे तब सम्बन्धित पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियो ने मृतक के भाभी, माता जी तक को लाठियो से पीट डाला ! यह खबर दैनिक अखबार मे छापा गया, संलग्न है - http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20111114a_013190006&ileft=690&itop=87&zoomRatio=276&AN=20111114a_013190006
हिरासत मे हिंसा की बढ्ती घटनाओ को देखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय - भारत ने डी0के0 बसु बनाम प0 बंगाल सरकार, (1997), दिये निर्देश का सरासर उल्लघन हो रहा है !
अत: महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये त्वरित आदेश / निर्देश देने की कृपा करे, ताकि मामला लम्बी प्रक्रिया का शिकार न हो जाए, गवाह को सुरक्षा प्रदान कराने और पीडित परिजन को न्याय दिलाने के साथ ही साथ कम से कम 5 लाख रूपया की मुआवजा प्रदान कराने की कृपा करे !
(महा सचिव)
मोबा.न0:+91-9935599333
Upendra Kumar
Manager Model Block,
PVCHR/JMN,
Sa 4/2A, Daulatpur, Varanasi,
U.P.-India-221002.
Mob:- +91-9935599338
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--
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Monday, November 14, 2011
Fwd: युवक को 24 घंटो से ज्यादा लोहता थाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मे रखने व पुलिसकर्मियो द्वारा धकमी देने के सन्दर्भ मे !
From: Detention Watch <pvchr.adv@gmail.com>
Date: 2011/11/15
Subject: युवक को 24 घंटो से ज्यादा लोहता थाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मे रखने व पुलिसकर्मियो द्वारा धकमी देने के सन्दर्भ मे !
To: Anil Kumar Parashar <jrlawnhrc@hub.nic.in>, akpnhrc@yahoo.com
Cc: pvchr.india@gmail.com
सेवा मे, 15 नवम्बर, 2011
अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग,
नई दिल्ली,भारत !
विषय :- युवक को 24 घंटो से ज्यादा लोहता थाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मे रखने व पुलिसकर्मियो द्वारा धकमी देने के सन्दर्भ मे !
हम आपका ध्यान लोहता क्षेत्र के भिटारी गांव के दिनेश कुमार की ओर आकृष्ट कराना चाहुगा, जिन्हे 05 नवम्बर, 2011 से लोहता थाना मे अवैध हिरासत मे रखा गया था, जो स्थानीय अखबार मे छपी और आईजी रेंज आरपी सिह के आदेश पर जांच शुरू भी हुई ! थानाध्यक्ष अपने को बचाने के लिये दुसरे जनपद के थाना के पुलिस कर्मी का इस्तेमाल मामल को दबाने के लिए कर रहे है ! जो आज के दैनिक अखबार मे छ्पा है, संलग्न - http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20111114a_004190007&ileft=689&itop=519&zoomRatio=276&AN=20111114a_004190007
अत: महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये त्वरित आदेश / निर्देश देने की कृपा करे, ताकि मामला लम्बी प्रक्रिया का शिकार न हो जाए, पीडित के साथ न्याय हो और गवाह को सुरक्षा प्रदान कराने की कृपा करे !
(महा सचिव)
मोबा.न0:+91-9935599333
Upendra Kumar
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PVCHR/JMN,
Sa 4/2A, Daulatpur, Varanasi,
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Sunday, November 13, 2011
Friday, November 4, 2011
Presentation before Select Committee on Prevention of torture bill
From: PVCHR ED [mailto:pvchr.india@gmail.com]
Sent: 16 September 2010 09:46
To: mtiwari@sansad.nic.in
Cc: PVCHR
Subject: Presentation before Select Committee on Prevention of torture bill
Sri Mahesh Tiwari
Joint Director, Rajya Sabha
Sir,
Sub; Prevention of torture Bill 2010.
With reference to your public notification, we in Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) request you to provide us the opportunity to appear before the honourable members of the select committee for a presentation/submission. The organisation will be represented by Dr Lenin Raghuvanshi, Executive Director, Ms Emma Reilly, Law Officer, Rehabilitation and Research centre for Torture Victims(RCT), research partner of PVCHR. In case, of any eventuality, Dr Mohanlal Panda, Advisor, PVCHR will be present.
Please find the first attached the document PVCHR has circulated to all the honourable members of parliament and has placed it in public domain for necessary inputs. this document has been generated by legal team of RCT through its work with PVCHR in the last four years with victims of torture in the state of Uttar Pradesh.
This document, is a study, highlighting the gaps between the UNCAT and what the present bill offers to the citizens.
Our organisations' initiative for establishing 'Testimonial Therapy'
has helped in empowering victims of torture and their psychological rehabilitation. Please find the document as second annexure on right to rehabilitation.
Kind regards
Dr. Lenin
Executive Director-PVCHR/JMN
Mobile:+91-9935599333
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