Thursday, August 29, 2013

Delhi juvenile homes lack proper infrastructure and management



---------- Forwarded message ----------
From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Thu, Aug 29, 2013 at 2:45 PM
Subject: Delhi juvenile homes lack proper infrastructure and management
To: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, jrlawnhrc <jrlawnhrc@hub.nic.in>
Cc: "Dr. Lenin Raghuvanshi" <lenin@pvchr.asia>


To, 
The Chairperson 
National Human Rights Commission
New Delhi

Dear Sir,

I want to bring in your kind attention towards the news published in India Today on 29th August, 2013 regarding Delhi juvenile homes lack proper infrastructure and management  http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-juvenile-homes-lack-proper-infrastructure-and-management/1/304365.html

Delhi juvenile homes lack proper infrastructure and management

MAIL TODAY BUREAU   |   MAIL TODAY  |   NEW DELHI, AUGUST 29, 2013 | UPDATED 12:17 IST
Inmates went on the rampage complaining of poor facilities at an observation home in Majnu Ka Tila early this month.
Inmates went on the rampage complaining of poor facilities at an observation home in Majnu Ka Tila early this month.
Insufficient infrastructure and poor management at juvenile homes in Delhi are not only adversely affecting their functioning but also well-being of the inmates, Mail Today has found.
Indicting the Sheila Dikshit government for recent violence at an observation home in Majnu Ka Tila, the Delhi High Court last week noted that "prima facie" it appeared that the standards were not being adhered to at juvenile homes in the Capital.
Even as the court has asked the Delhi Government to submit the list of measures taken to improve the condition in such homes, a random check of some of these facilities by Mail Today revealed dismal infrastructure facilities and a non- existent aftercare plan for juvenile delinquents.
According to the Delhi Police's Juvenile Justice Unit, there are 27 shelter homes in the city which include three observation homes and one special home, Prayas, run by a non-government body.
The observation home on Magazine Road in Majnu ka Tila looks like an expansive complex from outside. However, once inside, it's hard to ignore the peeling paint on the walls, the shabby office of the superintendent and a heap of dismantled computers and electronics in the gallery.
"The home at Majnu Ka Tila and Prayas are still better when it comes to infrastructure facilities. Sewa Kutir does not even have beds," said an advocate.
However, experts said besides dismal infrastructure facilities, the juvenile homes are plagued by graver governance issues.
"There are no welfare officers at any of the homes. As per the law, there needs to be one officer for every 25 children. Most of these welfare officials are employed on contract basis and are hardly paid," said an official of the department of social welfare.
Also, there are no effective aftercare programmes in existence.
All juveniles found to be in conflict with law by the JJ Board have their respective "individual care plan" detailed in the order.
"However, in the absence of adequate training and sensitisation among implementation authorities, the plan has only limited significance," said former top cop Amod Kanth, who runs Prayas.
Therefore it is a kind request please take appropriate action at earliest. 

Thanking you

Sincerely yours
Lenin Raghuvanshi
Secretary General 
Mobile no. 09935599333

Sunday, August 18, 2013

जनमित्र न्यास/मानवाधिकार जननिगरानी समिति का सोसल आडिट: 2013




जनमित्र न्यास/मानवाधिकार जननिगरानी समिति जो एक सामाजिक संगठन है जमीनीस्तर पर वंचितों, दलितों अल्पसंख्यको के साथ पिछले 20 वर्षो से भारत के विभिन्न जगहों पर लगातार लोगो के मानवाधिकार को संरक्षित करने का काम कर रही है | संस्था आज मानवाधिकार संरक्षण के रूप में पूरी देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है | संस्था किसी भी तरह का कोइ भी सरकारी आर्थिक सहायता नहीं लेती है | संस्था देश विदेश से विभिन्न दानदात्री संस्थाओं से अपने कार्य को करने के लिए लेती है

आज 18 अगस्त २०१३ को संस्था के सभी आय व्यय को जनता और प्रशासन के सामने सोसल आदित के रूप में रखा | संस्था ने अपने इस वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा-जोखा, बिल-बाउचर, बैलेंस शीट सभी के समक्ष प्रस्तुत किया | जिसमे वाराणसी शहर के अलावा वाराणसी के हरहुआ, बडागांव, पिंडरा, काशीविद्यापीठ, अराजीलाईं, चिरईगांव ब्लाक के साथ ही अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, सोनभद्र, झारखंड से आये विभिन्न समुदाय के लोग उपस्थित थे | साथ ही इस सोसल आडिट में अन्य संस्था के लोग भी शामिल थे | संस्था के फाईनेंस मैनेजर अजय और उनके साथी उमेश और अजीत ने इस सोसल आडिट में संस्था के इस वित्तीय वर्ष अप्रैल २०१२ से मार्च २०१३ का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया | लोगो ने प्रश्न पूछा बिल बाउचर, बैलेंस शीट देखा |  आय-व्यय के साथ ही  संस्था की संपत्ति का भी पूरा व्यौरा सभी के समक्ष रखा |संस्था में विभिन्न परियोजनाओ में कार्य हेतू सामान्य श्रेणी के 21 % मुस्लिम ३६ % और पिछड़ी अनुसुचित जाति  43% है | जिसमे ६०% पुरुष और 40% महिला स्टाफ की नियुक्ति है, संस्था स्टाफ की नियुक्ति किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं होती बल्कि उनके योग्यता एव कार्य क्षमता के अनुरूप होती है, परन्तु संस्था हमेशा ये प्रयास करती है की महिलाओ, अति वंचितों, दलितों, पिछडो एवम् अल्पसंख्यको को पूरा मौका प्रदान करती है
इस सोसल आडिट में संस्था के महासचिव डा0 लेनिन ने अपील की  इसी तरह सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाए संस्थाए भी अपना सोसल आडिट जनता सरकार के समक्ष रखे जिससे पारदर्शिता लोकतंत्र और कानून का राज स्थापित हो सके  |

इसके साथ ही संन्था के मैनेजमेंट टीम के डा0 राजीव सिंह , शिरीन शबाना खान अनूप श्रीवास्तव ने संगठात्मक मैनुनल जिसमे संस्था के कार्य करने संस्था में नियुक्ति कैसे होती है, काम का मूल्यांकन कैसे होता है किस आधार पर पदोन्नति होती है और संस्था से जुड़े सभी स्टाफ का वेतन क्या है, संस्था PF में रजिस्टर्ड है और  संस्था को ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त है इसको भी सभी के समक्ष रखा |  

कार्यक्रम का संचालन  संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रुती ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संस्था के गोवार्निंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया  | सोशल ऑडिट में गोवार्निंग बोर्ड के सदस्य रागिब अली, इफ़्तेख़ार, शकुंतला, नीता, संध्या समेत लगभग १५० लोगों ने भाग लिया|